Sugarcane Industries Department

ZDC क्षेत्रिय विकास परिषद

क्षेत्रिय विकास परिषद का गठन बिहार, ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 के अतंर्गत किया गया है। प्रत्येक चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिए गठित क्षेत्रिय विकास परिषद एक स्वायत संस्था है। जिसकी स्थानीय निधि है। इस निधि में संबंधित चीनी मिल द्वारा प्राप्त कमीशन की राशि जमा होती है। प्रत्येक वर्ष परिषद की बैठक में विभिन्न मदों में व्यय हेतु बजट पारित किया जाता है। इसके कर्तव्यों का विवरण अधिनियम की धारा-8 के अतंर्गत किया गया है। जिसमें क्षेत्रिय विकास परिषद की कार्य योजना में क्षेत्रिय विकास परिषद का बजट का 70% गन्ना की वैज्ञानिक खेती हेतु तथा बजट का 20% आधारभूत संरचना और बजट का 10% राशि स्थापना मद में व्यय किया जाएगा। क्षेत्रिय विकास परिषद की कार्य योजना में बजट का 20% आधारभूत संरचना में सिंचाई हेतु लघु जल संसाधन विभाग, के तर्ज पर निजी नलकूप योजना का कार्य किया जाना है, जिसके लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

निजी नलकूप योजना की मुख्य विशेषताः-

योजना के अन्तर्गत कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई के 70 मी० तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पम्प के अनुदान का प्रावधान है।
योजना के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं:-
➤ 4-6 इंच व्यास का कम (शैलो) एवं मध्यम गहराई का नलकूप
➤ 2-5 H-P का सबमर्सिबल मोटर पम्प / सेन्ट्रीफ्युगल मोटर पम्प

आवेदन की प्राप्ति व जाँचः-

(a) विभागीय मोबाईल एप व वेब पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में कृषक के निजी विवरण के साथ फोटो एवं वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लिये जायेंगे।

(b) आवेदन के साथ संलग्न करने वाले अभिलेख :-

(i) उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग / लघु जल संसाधन विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो। इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक को देना होगा।
(ii) आधार (भुगतान आधार आधारित होगा)
(iii) भू-धारकता प्रमाण पत्र (LPC)
(iv) सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र
(v) फोटोग्राफ (सर्वेक्षित स्थल पर अक्षांश एवं देशांतर के साथ) जिसमें जनसेवक/ईख प्रसार पदाधिकारी / ईख पदाधिकारी / कृषि सलाहकार / कृषि समन्वयक / संबंधित लाभुक कृषक एवं उपस्थित ग्रामीण को सम्मिलित किया जाय।

अनुदान हेतु पात्रताः-

चिन्हित स्थलों पर पूर्व से नलकूप नहीं होना चाहिए।
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण (Over Exploited and Critical) प्रखंड / पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) का भू-खण्ड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग न हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व में कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था / विभाग से वित्तीय सहायता न ली हो, इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक से लिया जायेगा।
एक कृषक को एक ही बारिंग एवं मोटर पम्प सेट के लिये अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा।

अनुदान

अनुदान दो चरणों में दिया जायेगाः-

बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर
मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (अधिष्ठापित कर चलाने पर)

अनुदान की दर:-

क्र० सं०	अवयव	लागत रूपये (प्रति मी०)	सामान्य वर्ग (60%)	पिछड़/अति पिछद्ध वर्ग (70%)	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग (80%)
1	नलकूप हेतु बोरिंग	1200	600	रु 840	960
2	मोटर पम्प सेट / सबमर्सिबल सेट	2 H.P – रु 20000	रु 10000	रु 14000	रु 16000
		3 H.P – रु 25000	रु 12500	रु 17500	रु 20000
		5 H.P – रु 30000	रु 15000	रु 21000	रु 24000

नोटः- क्षेत्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुदान दर में संशोधन की जा सकती है।

क्षेत्रीय विकास परिषदों की सूची (ZDC List)

क्रम सं.	मिल का नाम	ZDC नाम	गन्ना पदाधिकारी
1	हसनपुर शुगरमिल	हसनपुर	गन्ना पदाधिकारी, समस्तीपुर
2	HPCL बायोफ्यूल्स, सगाैली	सगाैली	गन्ना पदाधिकारी, मोतिहारी
3	मझौलिया शुगरमिल	मझौलिया	गन्ना पदाधिकारी, बेतिया
4	तिरुपति शुगरमिल	बगहा	गन्ना पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया
5	विष्णु शुगरमिल	ससामुसा	गन्ना पदाधिकारी, गोपालगंज
6	विष्णु शुगरमिल	हरखुआ	गन्ना पदाधिकारी, गोपालगंज
7	सिधवलिया शुगरमिल	सिधवलिया	गन्ना पदाधिकारी, गोपालगंज
8	नरकटियागंज शुगरमिल	नरकटियागंज	गन्ना पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया
9	लौरिया शुगरमिल	लौरिया	गन्ना पदाधिकारी, बेतिया
10	हरिनगर शुगरमिल	रामनगर अंचल बेतिया	गन्ना पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया
11	प्रतापपुर शुगरमिल	मैरवा	गन्ना पदाधिकारी, सिवान